ई-कॉमर्स नियमों के प्रस्ताव पर सरकार के अंदर ही मतभेद, NITI आयोग के चीफ ने बताए गंभीर परिणाम

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए नए ई-कॉमर्स नियमों को लेकर सरकार के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहा है। इन नियमों पर उद्योग विभाग के साथ वाणिज्य मंत्रालय और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे नियम लागू किए गए तो देश में इसका […]

NITI आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। फोटो- एक्सप्रेस आर्काइव

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए नए ई-कॉमर्स नियमों को लेकर सरकार के अंदर ही मतभेद देखने को मिल रहा है। इन नियमों पर उद्योग विभाग के साथ वाणिज्य मंत्रालय और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे नियम लागू किए गए तो देश में इसका बुरा प्रभाव ईज ऑफ डुइंग बिजनस और छोटे कारोबारों पर दिखायी देगा।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने RTI के माध्यम से इससे संबंधित रिकॉर्ड हासिल किए हैं। इसमें साफ दिखायी देता है कि डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री ऐंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई और उपभोक्ता विभाग को इसमें सुधार के लिए सुझाव भी भेजे। बात दें कि इसी साल जून के महीने में इन नियमों का प्रस्ताव तैयार किया गया था।