ग्राम सभाएं खुद ‘कमाएं’ पैसा, सरकार ने राज्यों को दी अडवाइजरी, गांवों के स्तर पर भी हो मोनेटाइजेशन

केंद्र सरकार ने राज्यों के अडवाइजरी दी है जिसमें कहा गया है कि ग्राम सभाएं अपना रेवेन्यू का सोर्स डिवेलप करने पर बात करें। इसमें असेट मोनेटाइजेशन की भी बात कही गई है।

पहली बार केंद्र ने इस तरह से ग्राम सभाओं के लिए जारी की मोनेटाइजेशन की अडवाइजरी। (सांकेतिक तस्वीर, एक्सप्रेस)

सरकारी संपत्तियों के मोनेटाइजेशन को लेकर सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है और अब केंद्र ने ग्रमा सभाओं को भी असेट मोनेटाइजेशन के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का खाका भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक कैलेंडर भेजा है जिसमें यह भी कहा गया है कि ग्राम सभाएं रेवेन्यू के अपने स्रोत विकसित करें।

सचिव सुनील कुमार की तरफ से भेजी गई पंचायती राज मंत्रालय की अडवाइजरी में 71 विषयों के साथ कैलेंडर भेजा गया है। इसमें हर महीने एक या दो विषयगत क्षेत्र पर काम करने को कहा गया है। अगस्त महीने के लिए जो टारगेट दिया गया है उसमें संपत्तियों के मोनेटाइजेशन और इनकम का अपना सोर्स डिवेलप करने की बात कही गई है।