मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एक हलफनामे में साफ कर दिया है कि वो देश में जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी। सरकार का कहना है कि जनगणना में एससी और एसटी जातियों की जनगणना पहले से ही होती आ रही है, वही इस बार भी होगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए रविवार को जाति जनगणना कराने को लेकर अपनी मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह “जातिगत जनगणना कराना देश के हित में” होगा। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जातिगत जनगणना ना कराने को लेकर सरकार अपने मत पर “पुनर्विचार” करे। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर इस मामले में साफ कर दिया है कि “वो जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी, और ये फैसला काफी सोच समझकर लिया है।”