दलित लड़की बलात्कार मामला: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की याचिका पर कोर्ट ने ट्विटर से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने जनहित याचिका पर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल ट्विटर को नोटिस जारी कर रहे हैं।

दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में नौ वर्षीय लड़की के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता की पहचान कथित रूप से उजागर करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने ट्विटर से जवाब तलब किया। गांधी ने कथित और पर मृतका और उसके माता पिता की एक तस्वीर सोशल मीडिया मंच पर शेयर कर दी थी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने जनहित याचिका पर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल ट्विटर को नोटिस जारी कर रहे हैं। पीठ ने कहा, “हम स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। हम केवल प्रतिवादी संख्या 4 (ट्विटर) को नोटिस जारी कर रहे हैं।”

इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर तय कर दी। ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवय्या ने अदालत को बताया कि गांधी का ट्विटर खाता निलंबित कर दिया गया था और जिस ट्वीट पर मामला दर्ज है उसे हटा दिया गया था क्योंकि उससे ट्विटर की नीति उल्लंघन होता था।राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस चीमा और वकील तरन्नुम चीमा पेश हुए।

सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश महादेलकर ने याचिका में आरोप लगाया है कि मृतक बच्ची के साथ उसके माता पिता की तस्वीर पोस्ट कर गांधी ने नाबालिग न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, 2015 तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) का उल्लंघन किया