7th Pay Commission: इस सरकार ने कर्मचारियों का बढ़ा दिया 15% मूल वेतन, कुछ भत्ते भी फिर बहाल करने का किया ऐलान

7th Pay Commission (CPC) Latest News Today 2021 in Hindi: कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक राशि मिलेगी।

7th pay commission, punjab, congress 7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः unsplash)

7th Pay Commission (CPC) Latest News and Updates Today 2021 in Hindi: पंजाब सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि करने और कुछ भत्तों को फिर से बहाल करने की घोषणा की। राज्य सरकार की इस पहल से उसके खजाने पर 1,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘इस के साथ राज्य के प्रति कर्मचारी वेतन/पेंशन में कुल औसत वृद्धि 1.05 लाख रुपये सालाना तक होगी।’’

कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने से 79,250 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था, उसके मुकाबले अब उन्हें अधिक राशि मिलेगी। इससे कर्मचारियों को 4,700 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे कर्मचारियों की 31 दिसंबर, 2015 के मूल वेतन के ऊपर वेतन में वृद्धि होगी। उन्होंने सभी मंत्रियों, प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कर्मचारियों से बात करके उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें।

छठे वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों को लेकर कई विभागों के कर्मचारी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”आज की घोषणाओं के बाद कर्मचारियों की सभी जायज मांगों का समाधान हो जाना चाहिए।’’ उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में 2.85 लाख कर्मचारियों और 3.07 लाख पेंशनरों की शिकायतों का समाधान करने के लिये कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिन्द्रा और अन्य की सराहना की। ताजा वेतन वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर वेतन और पेंशन वृद्धि का कुल मिलाकर 42,673 करोड़ रुपये का सालाना बोझ बढ़ेगा।

वेतन, पेंशन जारी न करने पर कोर्ट की NRDMC को फटकारः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन जारी करने में हुई देरी के लिए बृहस्पतिवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनआरडीएमसी) को फटकार लगाई और संपत्ति जब्त करने तथा बेचने की चेतावनी दी। अदालत ने यह भी कहा कि एनआरडीएमसी के अस्पताल वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं ऐसे में उनके प्रबंधन का जिम्मा केंद्र या दिल्ली सरकार को सौंपने के मुद्दे पर नगरीय निकाय ने अभी तक विचार नहीं किया है। न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि इन विषयों पर निगम उस तरह की गंभीरता नहीं दिखा रहा है जिसकी जरूरत है।

पुडुचेरी का 2021-22 का बजट पेश, किसी नये कर का प्रस्ताव नहींः पुडुचेरी के मुख्य मंत्री एन रंगासामी ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2021-22 का 9,924.41 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें किसी नये कर का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के बजट में राजस्व प्राप्ति 6,190 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि 1,729.77 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होंगे। इसमें 5 करोड़ रुपये का आपदा राहत कोष शामिल है। रंगास्वामी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आबंटन 320.23 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे से पार पाने के लिये 1,684.41 करोड़ रुपये की उधारी को मंजूरी दी है।