7th Pay Commission Latest News : राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस कदम से उत्तराखंड राज्य को सालाना 1,800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा शुक्रवार को कैबिनेट ने कर्मचारियों को संशोधित डीए के भुगतान को भी मंजूरी दे दी।
उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। (Photo By Indian Express Archive)उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। राज्य मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, इस कदम से उत्तराखंड राज्य को सालाना 1,800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा शुक्रवार को कैबिनेट ने कर्मचारियों को संशोधित डीए के भुगतान को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पुष्टि की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से रिवाइज्ड डीए मिलेगा। उसी के लिए बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की।
सीएम धामी ने सबसे पहले 25 अगस्त को राज्य सरकार के कर्मचारियों को डीए के भुगतान को मंजूरी दी थी और इसे 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था। अब इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया के साथ उनका संशोधित डीए मिलेगा। इस फैसले से कुल 1,60,000 सरकारी कर्मचारी और 1,50,000 पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। अप्रैल 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चल रहे COVID-19 महामारी के बीच 30 जून, 2021 तक DA वृद्धि पर रोक लगा दी थी।
अभी और बढ़ सकता है डीए
डीए में इजाफ अभी और होने के आसार हैं। एआईसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते में और 3 फीसदी का इजाफा देखने को मिल सकता है। जिसके बाद महंगाई भत्ता 28 फीसदी से 31 फीसदी हो जाएगा। अभी इस मामले में कोई आखिरी फैसला और तारीख सामने नही आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि 3 फीसदी महंगाई भत्ता आना तय है। क्योंकि जून 2021 की किस्त आना भी अभी बाकी है।
यह भी लिए गए फैसले
- एविएशन विमानन टरबाइन फ्यूल पर वैट शुल्क 20 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया।
- यह निर्णय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में हवाई संपर्क और राजस्व को बढ़ावा देने में मदद करने के सुझाव के बाद लिया गया है।
- उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि कांस्टेबलों को केवल पदोन्नति के आधार पर हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा, न कि परीक्षाओं के आधार पर।
- उत्तराखंड के सात इंजीनियरिंग संस्थानों में संविदा शिक्षकों को अक्टूबर 2021 से 31 मार्च, 2022 तक काम करने की अनुमति दी जाएगी।