7th Pay Commission : डीए के 31 फीसदी होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिले ये बेनिफ‍िट्स, जानिए पूरी डि‍टेल

7th Pay Commission Latest News : डीए रेट में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। जिसके तहत केंद्र सरकार अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ाएगी। इसलिए, डीए के संशोधन के साथ, एचआरए अब भी जल्द ही कभी भी 3 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।

7th Pay Commission जल्‍द ही केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 3 फीसदी के डीए और डीआर में इजाफे का ऐलान कर सकती है। (Photo By Indian Express Archive)

केंद्र सरकार ने हाल ही में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 17 फीसदी की दर से उनके मूल वेतन का 28 फीसदी कर दिया है। अब सरकार कर्मचारियों के डीए और डीआर को फिर से बढ़ाने की तैयारी में है। इस बार रेट में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जल्द ही अपने मूल वेतन के 31 फीसदी के बराबर डीए और डीआर प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्र सरकार अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा रही है। आमतौर पर, डीए 25 फीसदी से अधिक हो जाने पर एचआरए अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए, डीए के संशोधन के साथ, एचआरए अब भी जल्द ही 3 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। शहर की कैटेगरी के हिसाब से कर्मचारियों को 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी एचआरए मिलता है।

शहरों के वर्ग – X, Y और Z के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बैंक खातों में एचआरए जमा किया जाता है। X श्रेणी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब HRA प्रति माह 5400 रुपए से अधिक मिलेगा। Y श्रेणी और Z वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों को क्रमशः 3600 रुपए प्रति माह और 1800 रुपए प्रति माह HRA के रूप में प्राप्त होगा।

इस बीच, केंद्र सरकार ने भी पारिवारिक पेंशन की सीमा 45,000 रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्य मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए “जीवन की सुगमता” लाना है और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इसके अलावा, जून 2020 में, केंद्र सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना की भी घोषणा की, जो अपने घर बनाने की योजना बना रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7.9 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। पेंशनभोगियों के लिए एक और अच्छी खबर में, सरकार ने पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए पेंशन स्लिप को एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे पेंशनभोगियों के पंजीकृत विवरण पर साझा करना शुरू कर दिया है।