NREGA योजनाओं में बीते चार साल में 935 करोड़ ₹ की हेराफेरी- सरकारी डेटा

द इंडियन एक्सप्रेस को प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिले डेटा में कहा गया है कि इसका खुलासा सोशल ऑडिट यूनिट (SAU) ने किया है। डेटा से पता चलता है कि अब तक इस राशि का लगभग 12.5 करोड़ रुपये यानी 1.34 फीसदी ही वसूल किया जा सका है।

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ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक डेटा के मुताबिक ग्रामीण विकास विभागों (RDD) के तहत पिछले चार वर्षों में भारत भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की विभिन्न योजनाओं में 935 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी की है।

द इंडियन एक्सप्रेस को प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिले डेटा में कहा गया है कि इसका खुलासा सोशल ऑडिट यूनिट (SAU) ने किया है। डेटा से पता चलता है कि अब तक इस राशि का लगभग 12.5 करोड़ रुपये यानी 1.34 फीसदी ही वसूल किया जा सका है।