UN Security Council में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत-जापान के साथ आया श्रीलंका: विक्रमसिंघे

हाइलाइट्स

विक्रमसिंघे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका को जापान की ओर से मुहैया कराये गये समर्थन की सराहना की
विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिये चलाए गए दोनों देशों भारत-जापान के अभियान का समर्थन करने की इच्छुक है
पांच स्थायी सदस्यों में रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं

कोलंबो: श्रीलंका (Srilanka) के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSP) में स्थायी सदस्यता (Permanent Membership) के लिए भारत-जापान (India-Japan) के प्रयास का समर्थन करेगी. पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे (Shinzo Abe) के राजकीय अंतिम संस्कार (State Funeral) में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे फिलहाल जापान (japan) में हैं. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी (Yoshimasa Hayashi) से मंगलवार को एक मुलाकात के दौरान विक्रमसिंघे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका को जापान की ओर से मुहैया कराये गये समर्थन की सराहना की.

विज्ञप्ति के मुताबिक विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र  सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिये चलाए गए दोनों देशों (भारत-जापान) के अभियान का समर्थन करने की इच्छुक है. सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से चलाए जा रहे प्रयास को लेकर भारत काफी सक्रिय रहा है. भारत का कहना है कि वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है और सुरक्षा परिषद का मौजूदा प्रारूप 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकता को नहीं दर्शाता.

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फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं. अस्थायी सदस्यों का चयन दो वर्ष की अवधि के लिए संरा महासभा द्वारा किया जाता है.

पांच स्थायी सदस्यों में रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं और इन देशों के पास वीटो अधिकार होता है, जिससे वह किसी प्रस्ताव को चाहें तो रोक सकते हैं. सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में फिलहाल भारत भी है, लेकिन इसका कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो जाएगा.

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